प्रधानमंत्री आवास योजना :- प्रधानमंत्री आवास योजना नगरों में रहने वाले निर्धन लोगों खासकर मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए भारत सरकार की एक योजना है,जिसकी घोषणा 25 जून 2015 को किया गया।इस योजना के तहत कमजोर आय वर्ग और लोअर इनकम ग्रुप के लोगों को मिलने वाली क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम अगले साल 31 मार्च 2020 तक उठाया जा सकता है।यह पहला घर बनाने या खरीदने के लिए होम लोन पर फायदा उठाया जा सकता है।
 जिन लोगों की आय तीन लाख रूपये सालाना से कम है वे EWS केटेगरी में आते हैं।छःलाख रूपये से कम सालाना तक कमाने वाले LIG में आते हैं।इसके अतिरिक्त मोदी सरकार की महत्त्वाकांक्षी योजना सबके लिए घर 2020 के तहत सरकार ने CLSS शुरू की थी।अब इसे बढाकर छः लाख से 12 लाख रूपये सालाना और 12 – 18 लाख रूपये सालाना तक की आमदनी वाले लोगों तक भी कर दिया गया है।
      मध्यम आय वर्ग के लोगों को जिनकी सालाना आय 6 लाख से 12 लाख के बीच है,उन्हें 9 लाख रूपये के 20 साल अवधि वाले होम लोन पर 4 फीसदी ब्याज सब्सिडी मिलेगी।12 से 18 लाख रूपये सालाना आय वाले लोगों को 4 फीसदी ब्याज सब्सिडी मिलेगी।
  यह फायदा बैंक,हाउसिंग फाइनेंस कम्पनी,क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक,स्मॉल फाइनेंस बैंक और बहुत से संस्थान इस योजना का लाभ ग्राहकों को उपलब्ध करा रहे हैं।नेशनल हाउसिंग बैंक और हुडको भी इस योजना में शामिल है।